दोस्तो उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं जो नीट री- परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए NEET उम्मीदवारों के लिए UP रोडवेज बस के किराए में 50% छूट की घोषणा की है। इस फैसले से लाखों छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों पर जिन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख छात्रों को फायदा होगा

इस साल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार NEET परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। चूंकि कई छात्रों को उनके गृहनगर से दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, इसलिए यात्रा का खर्च एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। किराए में छूट से इन उम्मीदवारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

छूट केवल NEET उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा विशेष रूप से NEET उम्मीदवारों के लिए है। छात्र UP रोडवेज बसों में यात्रा करते समय अपना NEET एडमिट कार्ड दिखाकर 50% छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

CM योगी ने अधिकारियों को सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करने में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। राज्य के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आने वाले छात्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।

बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के लिए आवास की सुविधा

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से उन उम्मीदवारों के लिए अस्थायी आवास और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने को भी कहा है जिनके पास उन शहरों में रहने की जगह नहीं हो सकती है जहाँ उनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र बिना किसी आर्थिक या लॉजिस्टिकल तनाव के अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा उपाय

परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।