दोस्तो भारतीय सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, ऐसे में यदि आप कोई नई जमीन खरीदने वाले हैं, तो यदि आप इसके पंजीकरण, कर और दस्तावेज जैसी नियमों के बारे में जान ले तो आपको फायदा हो सकता हैं,  बहुत से लोग यह नहीं जानते कि भारत में महिलाओं को अपने नाम पर संपत्ति खरीदने पर विशेष लाभ मिलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही महिलाओं के लिए घर खरीदना आसान बनाने के लिए छूट और वित्तीय लाभ प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स

1. कम स्टाम्प शुल्क

स्टाम्प शुल्क संपत्ति पंजीकरण के दौरान दिया जाने वाला एक अनिवार्य शुल्क है।

कई राज्य पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम दरें वसूलते हैं।

उदाहरण:

झारखंड में, पुरुष 7% स्टाम्प शुल्क देते हैं, जबकि महिलाएं केवल ₹1 का मामूली शुल्क देती हैं।

उत्तर प्रदेश में, महिलाओं को कुल स्टाम्प शुल्क पर ₹10,000 की छूट मिलती है।

औसतन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में 3-4% कम भुगतान करती हैं, जिससे संपत्ति की कुल लागत में काफी कमी आती है।

2. गृह ऋण ब्याज दर में छूट

ज़्यादातर खरीदार संपत्ति खरीदने के लिए गृह ऋण लेते हैं।

यदि ऋण महिला के नाम पर लिया जाता है, तो आवास वित्त कंपनियाँ और बैंक कम ब्याज दरें प्रदान करते हैं।

ऋणदाता की नीतियों के आधार पर, छूट आमतौर पर 0.5% से 5% के बीच होती है।

इससे वर्षों में ईएमआई भुगतान में लाखों रुपये की बचत हो सकती है।

3. संयुक्त स्वामित्व पर कर लाभ

यदि कोई महिला किसी अन्य महिला के साथ संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदती है, तो वह अतिरिक्त कर छूट का दावा कर सकती है।

इससे कुल कर का बोझ कम होता है और पुनर्भुगतान आसान हो जाता है।