दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु करती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, ऐसी ही एक योजना हैं प्रधानमंत्री राहत रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइज़ेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम (PM RAHAT), जिसका मकसद भारत में किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को पैसे की दिक्कतों की वजह से इलाज से मना न किया जाए, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स- 

स्कीम की खास बातें

PM RAHAT स्कीम के तहत, सड़क दुर्घटना के विक्टिम को ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है।

यह इलाज एक्सीडेंट के 7 दिनों के अंदर दिया जाना चाहिए।

मरीज़ों या उनके परिवारों को हॉस्पिटल में पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है।

तुरंत इमरजेंसी इलाज

गंभीर या जानलेवा मामलों में, हॉस्पिटल को तुरंत 48 घंटे तक का स्टेबिलाइज़ेशन ट्रीटमेंट देना होगा।

कम गंभीर मामलों में, 24 घंटे तक तुरंत इलाज दिया जाएगा।

यह सुविधा भारत में कहीं भी होने वाले किसी भी सड़क हादसे के लिए लागू है।

किसे फ़ायदा हो सकता है?

सड़क दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति

दुर्घटना भारत में ही हुई हो

घायल व्यक्ति को सरकारी पैनल वाले हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए

पुलिस दुर्घटना को डिजिटल तरीके से वेरिफ़ाई करेगी:

गैर-गंभीर मामलों के लिए 24 घंटे के अंदर

गंभीर मामलों के लिए 48 घंटे के अंदर

इलाज का खर्च कौन उठाएगा?

हॉस्पिटल का पेमेंट मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फ़ंड (MVAF) से किया जाएगा।

अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ भी कंट्रीब्यूट करेंगी।

पूरा प्रोसेस एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए हैंडल किया जाता है, जिससे क्लेम और पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है।

स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाएँ

अच्छी खबर यह है कि अलग से कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस आसान है:

दुर्घटना के बाद, इमरजेंसी मदद के लिए 112 पर कॉल करें।

घायल व्यक्ति को सबसे पास के पैनल वाले हॉस्पिटल ले जाया जाएगा।

हॉस्पिटल मरीज़ को ऑफ़िशियल पोर्टल पर रजिस्टर करेगा।

आधार या कोई दूसरी ID माँगी जा सकती है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो इलाज से मना नहीं किया जाएगा।

सरकार सीधे हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी (₹1.5 लाख तक), और मरीज़ को कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है।